अतिवृष्टीची मदत: सरकारच्या आश्वासनांचा खेळ आणि पंचनाम्यांचा गोंधळ

अतिवृष्टीची मदत: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सरसकट पंचनामे आणि मदतीची केवळ घोषणा; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत NDRF चेच निकष आणि ‘ऍग्रीस्टॅक’चा गोंधळ, दिवाळीपूर्वी मदत मिळण्याची शक्यता धूसर.

पुणे:

राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर असे कोणतेही आदेश पोहोचले नसल्याने, सुरू असलेले पंचनामे केंद्राच्या NDRF (एनडीआरएफ) निकषांप्रमाणेच होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सरकारच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शेतकरी मदतीच्या गोंधळात अडकला आहे.

खरेदी करा

शासकीय आश्वासने आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीतील तफावत

मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनी आम्ही शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देऊ, असे वारंवार जाहीर केले आहे. परंतु, गाव पातळीवर काम करणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांना सरसकट पंचनामे करण्याचे कोणतेही लेखी आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे, सध्या सुरू असलेले पंचनामे NDRF च्या नियमांनुसारच होत आहेत. या नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, केवळ तेच मदतीसाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे, शासनाचे आश्वासन आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही यात मोठी तफावत दिसून येत आहे.

‘ऍग्रीस्टॅक’ आणि इंग्रजी डेटाचा घोळ, शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती

शासनाने मदतीसाठी ‘ऍग्रीस्टॅक’ (AgriStack) प्रणाली बंधनकारक केली आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे अद्याप ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) नसल्याने ते मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, पंचनाम्यांची माहिती इंग्रजीमध्ये भरण्याची अट घालण्यात आली आहे, तर शेतकऱ्यांचा सातबारा आणि इतर महसुली रेकॉर्ड मराठीत आहे. या इंग्रजी-मराठीच्या घोळामुळे माहिती भरताना चुका होण्याची आणि अनेक शेतकरी तांत्रिक कारणांमुळे मदतीपासून दूर राहण्याची मोठी भीती निर्माण झाली आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास आठवड्याभरात पंचनामे शक्य

वास्तविक पाहता, शासनाकडे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे. महसूल विभागाकडे शेतकऱ्यांचे सातबारे, हवामान विभागाकडे पर्जन्यमानाची आकडेवारी आणि सॅटेलाईट इमेजच्या माध्यमातून बाधित क्षेत्राची माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास आठवडाभरात पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील दोन आठवड्यांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत जमा करणे शक्य आहे, असे मत अनेक प्रशासकीय अधिकारी व्यक्त करत आहेत. मात्र, शासन ही प्रक्रिया न राबवता पारंपरिक पद्धतीने पंचनामे करत असल्याने मदतीला अनावश्यक विलंब होत आहे.

कापूस-सोयाबीन अनुदानाप्रमाणे थेट मदत का नाही?

यापूर्वी खरीप २०२३ मध्ये कृषी विभागाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हेक्टरी ५००० रुपये अनुदान जाहीर केले होते. ही मदत कृषी सहाय्यकांनी गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे आणि केवळ आधार व्हेरिफिकेशन करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर, आताही महसूल विभागाकडील माहितीच्या आधारे आणि आधार प्रमाणीकरण करून अतिवृष्टीची मदत थेट का दिली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पंचनाम्यांच्या किचकट प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकवण्याऐवजी शासनाने तातडीने थेट मदत करण्याची गरज आहे.

एकंदरीत, सरकारच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे शेतकरी संभ्रमात आहे. पंचनाम्यांना लागणारा वेळ आणि त्यानंतरच्या तांत्रिक अडचणी पाहता, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी दिसत आहे.