राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेला (State Sponsored Agriculture Mechanization Scheme) गती; ट्रॅक्टर आणि औजारे खरेदीसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजुरी.
मुंबई:
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजने’अंतर्गत ट्रॅक्टर (Tractor), पॉवर टिलर आणि इतर कृषी औजारांच्या (Farm Equipment) खरेदीसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) आज, १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर
राज्य शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने हा शासन निर्णय जारी केला आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हा २०० कोटी रुपयांचा निधी आयुक्त (कृषी) यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे आणि जे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांच्यासाठी अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र शासनाच्या योजनेव्यतिरिक्त स्वतंत्र योजना का?
केंद्र शासनामार्फत ‘कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान’ राबवले जाते. मात्र, या योजनेसाठी राज्याला मिळणारे लक्षांक आणि निधी शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या प्रचंड मागणीच्या तुलनेत अपुरे पडत होते. ही बाब लक्षात घेऊन, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणाचा लाभ मिळावा या उद्देशाने राज्य सरकारने स्वतःची ‘राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेसाठी २०२५-२६ या वर्षाकरिता ४०० कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमास २३ मे २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी आता २०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला जात आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारेच
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर (MahaDBT Portal) ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने केली जाते. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना पोर्टलवर पूर्वसंमती दिली जाते. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकरी ट्रॅक्टर किंवा इतर औजारे खरेदी करून त्यांची बिले आणि आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करतात. त्यानंतर तपासणीअंती अनुदानाची रक्कम मंजूर केली जाते. अनेक शेतकरी पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर आणि बिल अपलोड केल्यानंतरही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते, त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार
या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच केली जाते. शासन निर्णयानुसार, अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (DBT) थेट जमा केली जाईल. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. हा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे आता प्रलंबित असलेल्या अनुदान वाटपाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
