पूरग्रस्तांना मदत: राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादकांच्या बिलातून प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय; ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी.
मुंबई:
राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मात्र तीव्र नाराजी पसरली आहे. यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात (sugarcane crushing season) शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असून, त्यांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
या कपातीमागचा उद्देश पूरग्रस्तांसाठी निधी उभारणे हा आहे. प्रतिटन कापल्या जाणाऱ्या १५ रुपयांपैकी ५ रुपये थेट पूरग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना मदत म्हणून दिले जाणार आहेत, तर उर्वरित १० रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत (Chief Minister’s Relief Fund) जमा केले जातील. यावर्षी राज्यात अंदाजे १३.२६ कोटी टन उसाचे गाळप अपेक्षित आहे. त्यानुसार, प्रतिटन १५ रुपये कपातीमुळे सरकारला सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू होत असून, तेव्हापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया
या निर्णयावर विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
विरोधी पक्षांचा घणाघात: “पूरग्रस्तांच्या नावाखाली राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या उसाच्या पैशांवर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे,” अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अतिवृष्टीमुळे ऊस उत्पादकांचेही मोठे नुकसान झाले असताना, त्यांच्याच बिलातून कपात करणे अन्यायकारक आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
आमदारांचाही विरोध: काही आमदारांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “सरकारला खरोखरच मदत करायची असेल, तर पुढील चार वर्षे आमदार आणि मंत्र्यांनी पगार घेऊ नये आणि तो निधी पूरग्रस्तांना द्यावा,” अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
शेतकरी संघटनांचा संताप: “शेतकरी आधीच अडचणीत असताना, त्यांच्यावर असा अतिरिक्त भार टाकणे म्हणजे त्यांच्या खिशावर दरोडा टाकण्यासारखे आहे,” असे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे. “ऊस उत्पादक शेतकरी टिकला, तरच कारखानदारी टिकेल,” याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
सरकारची भूमिका आणि वाद
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “काही लोकांनी विनाकारण गैरसमज पसरवून सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून नैसर्गिक संकट आल्यावर सहकारी संस्था मदतीसाठी पुढे येतात. हा भार शेतकऱ्यांवर येणार नसून, कारखान्याच्या व्यवहारातून ही रक्कम कापली जाईल.”
मात्र, सरकारच्या या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे, कारण अंतिम फटका हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यालाच बसणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. “सरकारला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही,” असे म्हणत या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
