शेतकऱ्यांना पीकविमा कधी मिळणार? शासनाने बदलले निकष, आता २५% आगाऊ भरपाई नाही!

पीकविमा: अतिवृष्टीने खरीप हंगाम जवळपास वाया गेला असताना, राज्य शासनाने पीक विम्याच्या निकषांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर मिळणारी २५ टक्के आगाऊ भरपाईची तरतूद (ट्रिगर) रद्द झाल्याने, आता नुकसान होऊनही विमा कधी मिळणार, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

प्रतिनिधी:

राज्यात यंदाचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला पावसाने ओढ दिली आणि त्यानंतर परतीच्या पावसाने अक्षरशः थैमान घातले. यामुळे राज्यातील बहुतांश भागांत सोयाबीन, कापूस आणि तूर या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. एका बाजूला अस्मानी संकटाने पीक उद्ध्वस्त झाले असताना, दुसऱ्या बाजूला राज्य शासनाने पीक विमा योजनेच्या निकषांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांपुढील चिंता आणखी वाढली आहे.

खरेदी करा

अतिवृष्टीचा तडाखा: सोयाबीन, कापूस, तूर पिकांचे अतोनात नुकसान

यंदा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने पेरणी केली होती. मात्र, ऐन काढणीच्या हंगामात संततधार पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. अनेक ठिकाणी सोयाबीनच्या शेंगांना कोंब फुटले, तर काही ठिकाणी पीक पूर्णपणे सडून गेले. कापसाच्या बोंडांमध्ये पाणी शिरल्याने कापूस काळा पडला असून, बोंडसड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. तुरीच्या पिकावरही रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. एकंदरीत, राज्यातील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम जवळपास पूर्णपणे वाया गेला असून, शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

‘एक रुपयात पीक विमा’ योजनेतील महत्त्वाचा आधारच काढून टाकला

या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा एकमेव आधार असलेल्या ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजनेत शासनाने मोठे बदल केले आहेत. यापूर्वी, नैसर्गिक आपत्ती जाहीर होताच पंचनाम्याच्या आधारे शेतकऱ्यांना २५ टक्के आगाऊ रक्कम मिळण्याचा एक महत्त्वाचा ‘ट्रिगर’ होता. या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळत असे, ज्यामुळे त्यांना पुढील हंगामाची तयारी करणे सोपे जात होते. मात्र, शासनाने आता हाच महत्त्वाचा ट्रिगर काढून टाकला आहे. बोगसगिरीला आळा घालण्याच्या नावाखाली केलेल्या या बदलाचा फटका आता प्रामाणिक आणि गरजू शेतकऱ्यांना बसत आहे.

भरपाईसाठी आता केवळ पीक कापणी प्रयोगांवरच अवलंबून

नवीन नियमांनुसार, आता शेतकऱ्यांना कोणतीही आगाऊ भरपाई मिळणार नाही. पिकांच्या नुकसानीची अंतिम भरपाई ही केवळ कृषी विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या ‘पीक कापणी प्रयोगांवर’ (Crop Cutting Experiments) अवलंबून असेल. या प्रयोगांमधून मिळणाऱ्या उत्पादनाच्या अंतिम आकडेवारीच्या आधारेच नुकसानीची टक्केवारी निश्चित केली जाईल. याचा अर्थ, शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळण्याचा मार्ग बंद झाला असून, विम्याची रक्कम मिळवण्यासाठी आता हंगामाच्या अखेरपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

एकीकडे डोळ्यादेखत पीक वाया गेले आणि दुसरीकडे विम्याची रक्कम कधी मिळणार, याची कोणतीही शाश्वती नाही, अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. खरीप हंगामातील नुकसान पाहता, आता पीक विमा कसा आणि कधी मिळणार, या प्रश्नाने शेतकऱ्यांची झोप उडवली आहे.