राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ई-केवायसीची (e-KYC) अट रद्द केली असली तरी, ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी बंधनकारक केल्याने अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने एक नवा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था ‘आगीतून फुफाट्यात’ पडल्यासारखी झाली आहे. सरकारने अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसीची (e-KYC) अट रद्द केली असली, तरी त्याऐवजी ‘ॲग्रीस्टॅक’च्या (AgriStack) नोंदणीनुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील जवळपास २५ ते ३० टक्के शेतकरी, ज्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’वर नोंदणी नाही, ते या मदतीपासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न, पण नव्या अटीमुळे शेतकरी संभ्रमात
जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांतील अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी सरकारने मदत जाहीर केली होती, मात्र त्यासाठी ई-केवायसीची अट घातली होती. आता ही अट रद्द करून ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारने पहिल्यांदाच ‘ॲग्रीस्टॅक’ची अट लागू केली आहे. यापूर्वीच्या तीन महिन्यांतील नुकसानीसाठी अशी कोणतीही अट नव्हती, त्यामुळे सरकारच्या या अचानक बदललेल्या भूमिकेमुळे शेतकरी आणि नेतेही गोंधळात पडले आहेत.
‘ॲग्रीस्टॅक’ म्हणजे काय आणि त्याची नोंदणी का आहे आवश्यक?
‘ॲग्रीस्टॅक’ ही एक डिजिटल प्रणाली आहे ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची सर्व माहिती जसे की जमीन, पिकांची नोंद, बँक खात्याचे तपशील, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक इत्यादी एकत्रित केलेली असते. या प्रणालीमुळे शासनाला शेतकऱ्यांपर्यंत विविध योजनांचा लाभ पोहोचवणे सोपे होते. प्रत्येक शेतकऱ्याला आधार क्रमांकाप्रमाणे एक युनिक ‘ॲग्रीस्टॅक’ क्रमांक दिला जातो. या नोंदणीसाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते, जी प्रक्रिया अनेक शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी किचकट ठरत आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
राज्यात केवळ ७०-७५% शेतकऱ्यांचीच ‘ॲग्रीस्टॅक’वर नोंदणी
एका अंदाजानुसार, राज्यात आतापर्यंत केवळ ७० ते ७५ टक्के शेतकऱ्यांनीच ‘ॲग्रीस्टॅक’वर आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे. याचा अर्थ, सुमारे २५ ते ३० टक्के शेतकरी अजूनही या प्रणालीच्या बाहेर आहेत. ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीसाठी मोबाईल क्रमांक आधारला लिंक असणे, विविध गटांतील किंवा वेगवेगळ्या तालुक्यांतील जमिनीची माहिती एकत्रित करणे यासारख्या अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही मान्य केले आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
मराठवाड्यात नुकसानीचे प्रमाण जास्त, पण नोंदणीचे प्रमाण कमी
चिंतेची बाब म्हणजे, ज्या मराठवाडा विभागात पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, त्याच भागात ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. येथील जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही. अशा परिस्थितीत, ‘ॲग्रीस्टॅक’च्या अटीमुळे नुकसानीचा सर्वाधिक फटका बसलेले शेतकरीच मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शेतकरी आणि विविध राजकीय नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने हंगामाच्या सुरुवातीलाच ‘ॲग्रीस्टॅक’ बंधनकारक केले असते, तर शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असती. आता पिके पाण्यात असताना आणि अनेक गावांमध्ये वीज आणि दळणवळणाची साधने नसताना शेतकरी ही नोंदणी कशी करणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारने जाहीर केलेली हेक्टरी ८,५०० रुपयांची मदत ही झालेल्या लाखो रुपयांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे सरकारने सरसकट मदत करावी, हेक्टरी ५०,००० रुपये नुकसान भरपाई द्यावी आणि निवडणुकीपूर्वी दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासनही पूर्ण करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
