राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या कर्जमाफीची (Karjmafi) शक्यता; आगामी हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) ३६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा होण्याची दाट चिन्हे.
मुंबई (Mumbai):
राज्यातील शेतकरी सध्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत असून, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आगामी हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या कर्जमाफीची घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार तब्बल ३६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीच्या तयारीत असून, यासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे.
अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि आर्थिक संकट लक्षात घेता, सरकारवर कर्जमाफीसाठी मोठा दबाव आहे. २०१७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. आता पुन्हा एकदा त्यांच्याच कार्यकाळात, पण उपमुख्यमंत्री म्हणून, मोठ्या कर्जमाफीची घोषणा होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकार केंद्राकडे अतिरिक्त कर्जाची परवानगी मागणार
राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असून, बजेटमध्ये सुमारे ४५,००० ते ५०,००० कोटी रुपयांची तूट आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीसाठी लागणारा प्रचंड निधी उभारणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त १ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची परवानगी मागितली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या भेटींमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर चर्चा केल्याचे समजते. केंद्राकडून ही परवानगी मिळाल्यास, त्यातील ३६,००० कोटी रुपये शेतकरी कर्जमाफीसाठी वापरले जाण्याची शक्यता आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा आकडा आणि कर्जाचा बोजा किती? (Karjmafi Statistics)
अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण १ कोटी ३३ लाख ४४ हजार २०९ शेतकरी आहेत, ज्यांना २ लाख ७८ हजार २६५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी:
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
थकबाकीदार शेतकरी: २४,७३,५६६
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
एकूण थकीत रक्कम: ३५,४७७ कोटी रुपये
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
सरकारने जाहीर केलेली ३६,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या एकूण थकबाकीच्या जवळपास आहे. ही कर्जमाफी प्रामुख्याने फक्त पीक कर्जासाठी (Crop Loan) असेल, इतर कर्जांचा (उदा. शेडनेट, पाईपलाईन) यात समावेश असणार नाही, असेही स्पष्ट होत आहे.
शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांची आक्रमक भूमिका
एकीकडे सरकार कर्जमाफीच्या हालचाली करत असताना, दुसरीकडे शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. “शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव न मिळण्यास सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्ज सरकारनेच फेडले पाहिजे,” अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. विरोधी पक्षांनीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या दबावामुळे सरकारला हिवाळी अधिवेशनात ठोस निर्णय घेणे भाग पडणार आहे.
राज्यातील शेतकरी मोठ्या आशेने सरकारच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसला आहे. नैसर्गिक संकटांनी कोलमडलेल्या बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी ही कर्जमाफी संजीवनी ठरू शकते. त्यामुळे आता हिवाळी अधिवेशनात नक्की काय घोषणा होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
