अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दोन दिवसांत मदत मिळणार? गिरीश महाजनांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण

मुख्य मथळा: राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढील दोन ते तीन दिवसांत मोठा निर्णय घेणार असल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. यामुळे रखडलेली मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, मात्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

मुंबई:

राज्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पिके अक्षरशः पाण्याखाली गेली असून, शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, गेल्या दोन आठवड्यांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढील दोन-तीन दिवसांत शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या मदतीची घोषणा करतील, असे महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे.

खरेदी करा

राज्यातील नुकसानीची भीषणता: ६० ते ७० लाख हेक्टर बाधित

यावर्षीच्या परतीच्या पावसाने राज्यात अक्षरशः थैमान घातले आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्राला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, सुमारे ६० ते ७० लाख हेक्टरवरील शेती पिके बाधित झाली आहेत. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, ऊस, कांदा, तूर, मूग यांसारख्या खरीप पिकांसह फळबागा आणि भाजीपाला पिकांचाही समावेश आहे. अनेक ठिकाणी शेतजमिनी खरवडून गेल्या आहेत, तर काही ठिकाणी पिके सडून गेली आहेत, ज्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे.

‘दोन दिवसांत मोठा निर्णय घेणार’ – मंत्री गिरीश महाजन यांचे आश्वासन

३ ऑक्टोबर रोजी पत्रकारांशी बोलताना गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या मदती संदर्भात एक-दोन दिवसांतच मुख्यमंत्री महोदय मोठा निर्णय करतील. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्हाला निश्चितपणे उभे राहावे लागेल. गेल्या ५०-१-०० वर्षांत शेतकरी इतक्या अडचणीत नसेल, तेवढा तो आता ७-८ जिल्ह्यांमध्ये अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे मदती संदर्भात एक मोठी पॉलिसी आणि मोठा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील.” त्यांच्या या विधानामुळे आता शासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आल्याचे संकेत मिळत आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष

येत्या ७ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या संकेतानुसार, याच बैठकीत शेतकऱ्यांसाठीच्या मदत पॅकेजवर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. या बैठकीत मदतीची रक्कम, निकष आणि वितरणाची पद्धत यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आता केवळ शेतकरीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.

शासकीय दिरंगाई आणि शेतकऱ्यांमधील संभ्रम

एकीकडे मदतीचे आश्वासन दिले जात असले तरी, दुसरीकडे सरकारच्या आतापर्यंतच्या संथ भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी आहे. पंचनाम्याची प्रक्रिया अजूनही अनेक ठिकाणी अपूर्ण आहे. सरकारने ‘ऍग्रीस्टॅक’ योजनेत नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती आहे. तसेच, ई-केवायसीची अट रद्द केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येत आहेत. शासनाकडे पीएम-किसान, आधार आणि इतर योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा डेटा उपलब्ध असतानाही मदतीसाठी होणारा विलंब अनाकलनीय असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

वाढता राजकीय आणि सामाजिक दबाव

शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून सरकारवर राजकीय आणि सामाजिक दबावही वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या दसरा मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका करत शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची सरसकट मदत देण्याची मागणी केली. तर दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही आपल्या मेळाव्यात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीचा मुद्दा मांडत हेक्टरी ७० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे.

एकंदरीत, दिवाळीचा सण तोंडावर आलेला असताना शेतकरी मोठ्या आर्थिक विवंचनेत आहे. अशा परिस्थितीत, गिरीश महाजन यांनी दिलेले आश्वासन सरकार पूर्ण करणार का, आणि शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी खरोखरच भरीव मदत मिळणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता सर्वांच्या नजरा शासनाच्या प्रत्यक्ष कृतीकडे लागल्या आहेत.

ताज्या बातम्या

पैसेवारी जाहीर, पण शेतकऱ्यांच्या नजरा अंतिम आकडेवारीकडे; पीक विमा आणि मदतीचे भवितव्य टांगणीला