पीएम धन-धान्य योजना: देशातील कमी उत्पादन असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएम धन-धान्य योजना’ जाहीर केली आहे. यात महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश असून, तब्बल ३६ शासकीय योजनांचा एकत्रित लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
नवी दिल्ली:
देशभरातील कमी कृषी उत्पादन असलेल्या १०० जिल्ह्यांची निवड करून तेथील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘पीएम धन-धान्य योजना’ (PM Dhan Dhanya Yojana) राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत ११ विविध मंत्रालयांच्या ३६ योजना एकत्रित करून त्यांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे उत्पादन राष्ट्रीय किंवा राज्य सरासरीपेक्षा कमी आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला चालना देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. केवळ एका योजनेपुरते मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांना कर्ज, बियाणे, डिजिटल मदत, पीक पद्धतीत बदल अशा अनेक बाबींमध्ये एकात्मिक पद्धतीने सहाय्य करणे हा या योजनेचा गाभा आहे.
महाराष्ट्रातील ‘या’ ९ जिल्ह्यांची निवड
या योजनेसाठी देशभरातून १०० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून, त्यात महाराष्ट्रातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामध्ये खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
पालघर
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
यवतमाळ
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
गडचिरोली
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
धुळे
रायगड
छत्रपती संभाजीनगर
चंद्रपूर
नांदेड
बीड
यापूर्वीच्या ‘आकांक्षित जिल्हे’ (Aspirational Districts) कार्यक्रमात वाशिम, धाराशिव, गडचिरोली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश होता. आता या नव्या योजनेत राज्याच्या आणखी काही महत्त्वाच्या जिल्ह्यांना स्थान मिळाले आहे.
देशातील इतर राज्यांमधील जिल्हे
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त, उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक १२ जिल्हे, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी ८ जिल्हे, तर बिहारमधील ७ जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. याशिवाय गुजरात, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी ४, तर आसाम, छत्तीसगड आणि केरळमधील प्रत्येकी ३ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.
एकाच छताखाली मिळणार ३६ योजनांचे लाभ
‘पीएम धन-धान्य योजने’चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये तब्बल ११ मंत्रालयांच्या ३६ विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खालील प्रकारचे लाभ मिळतील:
सुलभ पीक कर्जाची उपलब्धता
उत्तम प्रतीच्या बियाण्यांचा पुरवठा
खते आणि औषधांची उपलब्धता
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल मदत आणि मार्गदर्शन
पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन
नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती आणि पीक प्रात्यक्षिके
कशी होणार योजनेची अंमलबजावणी?
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर समित्या गठीत केल्या जाणार आहेत. लवकरच राज्य शासनाकडून याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी केल्या जातील आणि त्यानंतर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. या एकात्मिक प्रकल्पामुळे निवडलेल्या जिल्ह्यांमधील कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
