Maharashtra Farmers Aid: पंजाब, हिमाचल आणि उत्तराखंडमध्ये केंद्राकडून आगाऊ मदत, तर कर्नाटक सरकारकडून NDRF च्या दुप्पट नुकसान भरपाई जाहीर; महाराष्ट्रातील ६० लाख हेक्टरवरील बाधित शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत.
मुंबई (Mumbai), दि. २ ऑक्टोबर २०२५:
राज्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे (Flood Situation) शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. एकीकडे पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना केंद्र सरकारने PM-KISAN योजनेचा हप्ता आगाऊ वितरित करून दिलासा दिला आहे, तर दुसरीकडे कर्नाटक सरकारने NDRF च्या निकषांच्या दुप्पट नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त शेतकरी मात्र अद्यापही भरीव मदतीच्या प्रतीक्षेत असून, सरकारच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची उभी पिके पाण्याखाली गेली आहेत, जमिनी खरवडून गेल्या आहेत आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. असे असतानाही, राज्य सरकारकडून केवळ जुजबी घोषणा केल्या जात असून, प्रत्यक्ष मदत जाहीर करण्यात होत असलेला विलंब शेतकऱ्यांची चिंता वाढवत आहे.
कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय; NDRF च्या दुप्पट नुकसान भरपाई जाहीर
शेजारील कर्नाटक राज्यातही पुरामुळे सुमारे १० लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. मात्र, तेथील मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करून NDRF च्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत जाहीर करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
कोरडवाहू शेती (Dryland Farming): NDRF निकषानुसार प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये मदत अपेक्षित असताना, कर्नाटक सरकारने दुप्पट म्हणजेच १७,००० रुपये प्रति हेक्टर मदत जाहीर केली आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
फळबागा (Horticulture): NDRF निकषानुसार १७,००० रुपये प्रति हेक्टर मदत असताना, कर्नाटक सरकारने अतिरिक्त ८,५०० रुपये वाढवून २५,५०० रुपये प्रति हेक्टर देण्याची घोषणा केली आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
बहुवार्षिक पिके: NDRF नुसार २२,००० रुपये मदत असताना, ती वाढवून ३०,५०० रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
कर्नाटक सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (SDRF) सुमारे २,००० कोटी रुपयांची ही वाढीव मदत शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील नुकसानीची भीषणता किती?
कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नुकसानीची व्याप्ती आणि दाहकता कित्येक पटींनी जास्त आहे. राज्यात अंदाजे ६० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र बाधित झाले आहे. असे असूनही, महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप वाढीव मदतीची घोषणा झालेली नाही. यापूर्वी राज्यात एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातही NDRF च्या निकषांपेक्षा दीडपट ते दुप्पट मदत (Farmer Compensation) देण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे आताच्या सरकारनेही तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी: दीडपट मदत आणि ३ हेक्टरची मर्यादा करा
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमधूनही वाढीव मदतीची मागणी जोर धरू लागली आहे. १. यापूर्वीच्या सरकारने ६,८०० रुपयांऐवजी १३,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली होती. आताच्या सरकारने किमान त्याच्या दीडपट मदत जाहीर करावी. २. मदतीची दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून ती तीन हेक्टर करण्यात यावी. ३. केवळ घोषणा न करता, कर्नाटकच्या धर्तीवर तातडीने पंचनामे पूर्ण करून प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
केवळ घोषणा नको, प्रत्यक्ष दिलासा हवा
राज्यातील शेतकरी सध्या मोठ्या संकटात आहे. अशा परिस्थितीत केवळ NDRF च्या तुटपुंज्या निकषांवर अवलंबून न राहता, राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात भरीव आर्थिक मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. कर्नाटकसारखे राज्य जर धाडसी निर्णय घेऊ शकते, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने त्याहून मोठे पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
