ई-पीक पाहणी १००% होणार, राज्य शासनाचा मोठा निर्णय; सहाय्यकांमार्फत मोहीम राबवणार

राज्यातील १००% क्षेत्रावरील ई-पीक पाहणी (E-Pik Pahani) पूर्ण करण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार; सहाय्यक स्तरावरून ऑक्टोबर महिन्यात राबवली जाणार विशेष मोहीम.

मुंबई:

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध शासकीय योजनांचा लाभ, पीक विमा (Crop Insurance) आणि नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या ई-पीक पाहणी संदर्भात राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२५ साठी १००% क्षेत्रावर ई-पीक पाहणी पूर्ण केली जाणार असून, जे शेतकरी विविध कारणांमुळे आपली पीक पाहणी नोंदवू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी आता सहाय्यक स्तरावरून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

खरेदी करा

शेतकऱ्यांच्या ई-पीक पाहणीची मुदत संपली, आता सहाय्यक करणार मदत

खरीप हंगाम २०२५ साठी शेतकऱ्यांना स्वतः ई-पीक पाहणी करण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरुवात करण्यात आली होती. अनेकदा मुदतवाढ देऊनही ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी ही अंतिम मुदत संपली आहे. मात्र, ॲप व्यवस्थित न चालणे, सर्व्हर डाऊन असणे, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक शेतकरी वेळेत आपली पीक पाहणी पूर्ण करू शकलेले नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने आता उर्वरित सर्व क्षेत्राची पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात विशेष मोहीम

शासनाच्या निर्देशानुसार, १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या महिनाभराच्या कालावधीत सहाय्यक स्तरावरून ई-पीक पाहणीची विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत, ज्या शेतकऱ्यांची पीक पाहणी झालेली नाही, त्यांच्या शेतात जाऊन सहाय्यकांमार्फत नोंदणी पूर्ण केली जाईल. यासंदर्भातील सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

ऍग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत १००% पीक नोंदणी बंधनकारक

केंद्र शासनाच्या ऍग्रीस्टॅक (Agristack) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यातील पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र, पीक पेरणीचा तपशील आणि पीक कापणीचा अहवाल यांसारखी सर्व माहिती केंद्र सरकारला देणे राज्य शासनावर बंधनकारक आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील १००% क्षेत्राची ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

सहाय्यकांना प्रति प्लॉट १० रुपये मानधन

ही प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी शासनाने सहाय्यकांना प्रोत्साहनपर मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी प्रति प्लॉट ५ रुपये असलेले मानधन आता दुप्पट करून प्रति प्लॉट १० रुपये करण्यात आले आहे. या मानधनाच्या माध्यमातून सहाय्यक उर्वरित सर्व शेतांची पीक पाहणी पूर्ण करतील, अशी अपेक्षा आहे. ही पाहणी पूर्णपणे निःशुल्क असून, यासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याकडून पैसे आकारले जाणार नाहीत. जर कोणी पैशाची मागणी केल्यास तहसील कार्यालयात तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनांच्या लाभासाठी ई-पीक पाहणी अत्यावश्यक

ई-पीक पाहणीच्या आधारावरच शेतकऱ्यांना पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्याप बाकी आहे, त्यांनी आपल्या गावातील संबंधित सहाय्यकांशी संपर्क साधून आपली ई-पीक पाहणी करून घ्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व गावांची पीक पाहणी १००% पूर्ण होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.