MSP Rabi Crops: केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम २०२५-२७ साठी हरभरा, गहू, मोहरी, मसूर, करडई आणि बार्लीच्या हमीभावात (MSP) वाढ जाहीर केली आहे. मात्र, ही वाढ नाममात्र असल्याने आणि सरकारच्या दुटप्पी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
नवी दिल्ली (New Delhi):
केंद्र सरकारने आगामी रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी हरभरा, गहू, मोहरीसह इतर प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (MSP) जाहीर केल्या आहेत. एकीकडे देशात पूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असताना, सरकारने जाहीर केलेली ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी असल्याची टीका होत आहे. विशेषतः हरभरा आणि गव्हाच्या हमीभावात झालेली किरकोळ वाढ शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक ठरली आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन हमीभावानुसार, विविध पिकांमध्ये खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे:
हरभरा (Chana): हरभऱ्याचा हमीभाव मागील वर्षीच्या ५,६५० रुपयांवरून २२५ रुपयांनी वाढवून ५,८७५ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. ही वाढ केवळ ४ टक्के आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
गहू (Wheat): गव्हाचा हमीभाव २,४२५ रुपयांवरून १६० रुपयांनी वाढवून २,५८५ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. ही वाढ ६.६ टक्के आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
मोहरी (Mustard): मोहरीच्या हमीभावात २५० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, तो ५,९५० रुपयांवरून ६,२०० रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
मसूर (Lentil): मसूरच्या हमीभावात सर्वाधिक ३०० रुपयांची वाढ झाली असून, तो ६,७०० रुपयांवरून ७,००० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
Ads
×
कॉल करा
₹ किंमत पहा
खरेदी करा
करडई (Safflower): करडईच्या हमीभावात ६०० रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली असून, तो ५,९४० रुपयांवरून ६,५४० रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
बार्ली (Barley): बार्लीचा हमीभाव १,९८० रुपयांवरून १७० रुपयांनी वाढवून २,१५० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारचा आदर्श; महाराष्ट्रातही वाढीव मदतीची मागणी
एकीकडे केंद्र सरकारची मदत तुटपुंजी वाटत असताना, नुकतेच कर्नाटक सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत जाहीर केली आहे. कोरडवाहूसाठी १७,००० रुपये, तर फळबागांसाठी २५,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याचा निर्णय कर्नाटकने घेतला आहे. महाराष्ट्रात ६० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त नुकसान होऊनही, सरकारची उदासीनता शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे. महाराष्ट्रानेही कर्नाटकच्या धर्तीवर किमान दीडपट वाढीव मदत आणि नुकसान भरपाईची मर्यादा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
‘डाळ आत्मनिर्भर’ अभियानाचे काय? सरकारची धोरणे आणि कृतीत तफावत
केंद्र सरकारने ‘नॅशनल पल्सेस मिशन’ अंतर्गत देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०३०-३१ पर्यंत देशातील कडधान्य उत्पादन २४२ लाख टनांवरून ३५० लाख टनांपर्यंत नेण्याचे ध्येय आहे. यासाठी सरकारने ११,४४० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. मात्र, दुसरीकडे सरकारच्या कृतीत मोठी तफावत दिसून येत आहे.
आयात धोरण: सरकारने तूर, उडीद, मसूर आणि वाटाणा यांची मुक्त आयात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत खुली ठेवली आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी आयातीला चालना मिळत आहे.
हमीभाव खरेदी: सरकार हमीभावाने खरेदीचे आश्वासन देते, परंतु प्रत्यक्षात खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू होत नाहीत आणि अनेक शेतकऱ्यांचा माल हमीभावापेक्षा कमी दराने बाजारात विकला जातो.
या दुटप्पी धोरणांमुळे देशांतर्गत कडधान्य उत्पादन कसे वाढणार आणि देश आत्मनिर्भर कसा होणार, असा प्रश्न शेतकरी आणि तज्ज्ञ विचारत आहेत.
आयात धोरणाचा देशांतर्गत उत्पादनाला फटका
सरकारच्या मुक्त आयात धोरणामुळे आफ्रिका, म्यानमार, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देश भारताला कडधान्य निर्यात करण्यासाठी लागवड वाढवत आहेत. गेल्या वर्षभरात देशात विक्रमी ६७ लाख टन कडधान्यांची आयात झाली आहे. याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारभावावर होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने आयात शुल्क वाढवून (किमान ३० ते ४० टक्के) देशांतर्गत उत्पादनाला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
